DISCOMs के लिए ₹ 90,000 करोड़ की राहत, क्षेत्र की व्यवहार्यता में सुधार करेंगी : केंद्रीय ऊर्जा मंत्री

केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने बुधवार को सरकार द्वारा की गई घोषणा पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि यह ₹ 90,000 करोड़ की घोषणा DISCOMs के लिए तरलता का कार्य करेंगी तथा DISCOMs के बिजली क्षेत्र में व्यवहार्यता लाने में महत्वपूर्ण योगदान देंगी।

आरके सिंह ने ANI से बातचीत के दौरान बताया कि “यह बिजली क्षेत्र के लिए एक बड़ी राहत है। लॉकडाउन के दौरान DISCOMs का राजस्व कम हो रहा था तथा लॉकडाउन के कारण यह क्षेत्र नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहा था। सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम उचित रूप बिजली क्षेत्र की व्यवहार्यता में सुधार करेगा । “

उन्होंने आगे बातचीत करते हुए बताया कि “यह पैकेज बिजली वितरण कंपनियों को बकाया भुगतान को चुकाने में सक्षम करेगा। उत्पादन कंपनियां भी कोयले एवं अन्य माल को लाने के लिए परिवहन का भुगतान कर पाएंगी।सरकार ने फिक्स्ड चार्ज और अंतरराज्यीय हस्तांतरण चार्ज को भी हटाने का फैसला किया है।”

मंत्री ने कहा कि केंद्रीय बिजली उत्पादन कंपनियां DISCOM को छूट देगी जो अंतिम उपभोक्ताओं और उद्योगों के लिए मददगार साबित होंगे ।  उन्होंने कहा, “इससे सभी को मदद मिलेगी। मैं इस पैकेज के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को धन्यवाद देता हूं।”

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी केन्द्र द्वारा की गई घोषणा के बारे में कहा कि “केंद्र सरकार द्वारा घोषित आर्थिक पैकेज से देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को मदद मिलेगी और उत्पादन और रोजगार में सुधार होगा।

मुख्यमंत्री ने एक प्रेस बयान में कहा कि “उत्तराखंड के एमएसएमई क्षेत्र को केंद्र सरकार के पैकेज से भी काफी फायदा होगा। जिन उद्योगों ने परिचालन फिर से शुरू किया है, उन्हें अधिक गति मिलेगी। इससे उत्पादन और रोजगार में सुधार होगा।” अपनी बात आगे रखते हुए उन्होने कहा कि “हमारी कोशिश होगी कि राज्य के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम केंद्रीय पैकेज का लाभ हासिल कर सकें।”

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बुधवार को DISCOM के लिए 90,000 करोड़ रुपये की घोषणा की थी। मंगलवार को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन के दौरान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोनवायरस के प्रभाव के कारण अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए 20 लाख करोड़ रुपये के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की थी जो कि भारत की जीडीपी का लगभग 10 प्रतिशत है। 

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